जल्द से जल्द लोकायुक्त नियुक्त करे केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना देरी किए लोकपाल अधिनियम को मौजूदा स्वरूप में ही लागू करे। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्तियों को लंबित न रखे। न्यायालय ने यह आदेश एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अब लोकपाल अधिनियम को देश में लागू करने का जिम्मा सरकार के कंधों पर आ गई है। दरअसल, केन्द्र सरकार वर्तमान लोकपाल अधिनियम को इसलिए लागू नहीं कर रही है, क्योंकि लोकपाल अधिनियम में कई संशोधन किया जाना बाकी है।
वर्तमान लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को लोकपाल की नियुक्ति के मामले में कहा कि मौजूदा स्वरूप में भी लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम है और प्रस्तावित संशोधन के बगैर भी इसे लागू किया जा सकता है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने लोकपाल के चयन में देश के प्रधान न्यायाधीश की गोपनीयता संबंधी एक दूसरी याचिका भी खारिज कर दी।
नेता प्रतिपक्ष नहीं होने का सरकार बना रही थी बहाना
लोकपाल के मौजूदा स्वरूप को लागू करने में सबसे बड़ा रोड़ा लोकपाल की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष को शामिल करने को लेकर माना जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा में आधिकारिक तौर पर कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसके पास 10 प्रतिशत सीट नहीं होने की वजह से सरकार ने कांग्रेस को न ही मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया है और न ही उसके विधायक दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है।

नई दिल्ली ( 27 अप्रैल ): लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द लोकायुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया, कहा- 2013 का ऐक्ट, देरी की कोई वजह नहीं।

सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि लोकपाल एक्ट पर बिना संशोधन के ही नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इतने वक्त तक लोकपाल की नियुक्ति को सस्पेंशन में क्यों रखा गया है।

SC का योगी सरकार को निर्देश, पुलिस के 33,000 पदों पर करें भर्ती 

नई दिल्ली (24 अप्रैल): सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर योगी सरकार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वो जल्द से जल्द पुलिस के खाली पड़े 33,00 पदों को भरे।

इन 33,000 पदों में से 3000 सब इंस्पेक्टर के पद और 30,000 पद कांस्टेबल के हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार को जल्द ये पद भरने होंगे। बेरोजगारी की समस्या से परेशान युवकों के लिए बहुत राहत देने वाली ख़बर है। इससे करीब 33 हजार लोगों को प्रदेश में नौकरी मिलेगी और काफी हद तक उम्मीद है कि कानून व्यवस्था सुधरेगी।

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इलाहाबाद: 3 महीने के अंदर फिर शुरू होंगे बंद हुए बूचड़खाने

नई दिल्ली (27 अप्रैल): यूपी में योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसना शुरू किया था। लेकिन इससे जुड़े लोगों को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और इलाहाबाद नगर निगम को शहर में बंद पड़े बूचड़खानों को लीगल करने की सभी प्रक्रियाएं 3 महीने में पूरी कर इन्हे जल्द से जल्द चालू कराने को कहा है।

हाईकोर्ट ने पैसे मिलने के बावजूद लीगल करने की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने पर नगर निगम के अफसरों को कड़ी फटकार भी लगाई है।

  • इलाहाबाद में बंद कराए गए दोनों बूचड़खानों को लीगल कर इन्हें 3 महीने के अंदर खोल दिया जाए।

  • अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि इलाहाबाद के अटाला और ईदगाह इलाके में चलने वाले जिन दो बूचड़खानों को नगर निगम ने अवैध बताकर बंद किया है, वह दोनों खुद नगर निगम द्वारा ही संचालित किए जाते थे।

  • यूपी की पिछली सरकार ने इलाहाबाद नगर निगम को शहर के दोनों बूचड़खानों के मार्डनाइजेशन के लिए पिछले साल ही तीन सौ पैंतीस करोड़ रूपये जारी कर दिए थे, लेकिन नगर निगम ने ये पैसे दूसरे मदों में खर्च कर दिए।

  • बंद पड़े बूचड़खानों को तीन महीने में लीगल कर उन्हें चलाने का हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल इलाहाबाद के लिए ही है।

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